GS PAPER-2 (भारतीय राजनीति) Q-5
Q.5 - ई-शासन के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए इस दिशा में भारत सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालें।
उत्तर
:
भूमिका:
ई-शासन में ‘ई’
का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक
से लगाया जाता है। सामान्य रूप से ई-शासन का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों
एवं परियोजनाओं आदि में सूचना संचार तकनीकी (ICT)
का प्रयोग करते हुए
लोक-कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
विषय-वस्तु
ई-शासन के विभिन्न रूपों पर चर्चा -
→ सरकारी/प्रशसनिक कार्यों से संबंधित
कानूनों,
नियमों आदि में ICT
के उपयोग को बढ़ावा एवं मान्यता देना ही
ई-शासन कहलाता है।
→ ई-शासन में सरकार की भूमिका के आधार पर ई-शासन की कई
श्रेणियाँ विभाजित की गई है। मसलन सरकारों के बीच (G2G),
सरकार और नागरिकों
के बीच (G2C),
सरकार और व्यापारिक क्रियाकलाप (G2B)
एवं सरकार और
कर्मचारियों के बीच (G2E)।
सरकारों के बीच ई-शासन
→ आंध्र प्रदेश सरकार का 'Smart
Gov.' जिसके अंतर्गत सचिवालय की सभी सेवाएँ कंप्यूटरीकृत की गई।
→ भारत सरकार की ई-शासन योजना।
सरकार और नागरिकों के बीच ई-शासन
→ भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।
→ कर्नाटक सरकार की भूमि परियोजना,
जिसमें कई केंद्रों के माध्यम से भूमि अभिलेखों की उपलब्धता।
→ मध्यप्रदेश सरकार का ‘ज्ञानदूत’
कार्यक्रम जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़िला प्रशासन से जोड़ा गया।
सरकार और व्यापारिक क्रियाकलाप
→ आंध्र प्रदेश और गुजरात सरकार की 'e-Procurement'
परियोजना
→ MCA21-
यह भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की
गई परियोजना है,
जिसमें सभी हितधारकों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं
की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
ई-शासन के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल
→ ई-कार्यालय (e-office)
→ वीजा एवं विदेशी रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग (VFRT)
→ यूआईडी (UID),
पेंशन
→ बैंकिंग,
पोस्ट ऑफिस आदि का कंप्यूटरीकरण
→ अपराध एवं अपराधियों से संबंधित नेटवर्क की मॉनीटरिंग
→ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ICT
का प्रयोग
→ प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना (DBT)
का प्रयोग
→ ‘डिजिटल इंडिया’
नामक कार्यक्रम से लोग की ई-साक्षरता को बढ़ावा
→ एशिया के देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार भारत को ई-तकनीक के क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है।
→ ई-गवर्नेंस को लागू करने संबंधी तकनीकी
अवसंरचना,
महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान,
कुशल मानव संसाधन एवं ई-साक्षर
नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। डिजिटल असमानता को दूर करते हुए सभी को
समान सूचना प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए।
निष्कर्ष:
ई-शासन प्रणाली जहाँ एक ओर सरकारी
क्षेत्रों में आर्थिक-सामाजिक एवं अन्य विभिन्न मुद्दों का सरलीकरण एवं
सूचनाओं का तीव्र स्थानांतरण करती है,
वहीं दूसरी तरफ यह नागरिक एवं सरकार
के मध्य घनिष्ठता उत्पन्न करने की सक्षमता के कारण नागरिक-मित्र सरकार का
आधार भी निर्मित करती है।
